अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा है?
- राजस्थानअंधता निवारण के लिए पॉलिसी
- देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा ‘राइट टू साइट विजन’ के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की है।
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के दिशा-निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 जनवरी, 2023 को अंधता निवारण के लिए पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी किया गया। राज्य में तीन लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1 प्रतिशत थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3 प्रतिशत तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
केराटोप्लास्टी सेंटर एवं आई बैंक खोले जाएंगे
- राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किये जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 का अनुमोदन कब किया गया?
-24 नवंबर, 2022
राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 क्या है?
- राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों एवं बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इससे बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा।
- नीति को क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति की प्रथम बैठक 03 जनवरी, 2023 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसके प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे एवं चिह्नीकरण का कार्य आगामी 2 माह में किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था के साथ आश्रम उपलब्ध कराना तथा उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा सशक्तीकरण, पर्याप्त रोजगार सृजन के साथ प्रशिक्षण के अवसर सहित स्वरोजगार एवं सामाजिक हकों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्थान सूचना आयोग
- मुख्य सूचना आयुक्त श्री डी.बी. गुप्ता
- सूचना आयुक्त श्री एम.एल. लाठर (16 जनवरी, 2023)
