हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
अ. भाग IX ब. भाग X
स. भाग XI द. भाग XII
उत्तर- अ
व्याख्या- संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 24 अप्रैल, 1993 से अंतःस्थापित संविधान के भाग प्ग् में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड (1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा तथापित इसी अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है।
जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था?
अ. के एम पन्निकर ब. एच एन कुंजरु
स. महात्मा गांधी द. बलवंत राय मेहता
उत्तर- द
व्याख्या- बलवंत राय मेहता समिति, 1957 ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी।
पंचायत समिति के सदस्य-
अ. खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
ब. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
स. प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
द. ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं।
उत्तर- स
व्याख्या- पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है?
अ. सेवा कर ब. शिक्षा कर
स. सीमा कर द. मार्ग कर (टोल टैक्स)
उत्तर- द
व्याख्या- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में टोल टैक्स प्रविष्टि 59 में प्रगणित है अर्थात् यह राज्यों का विषय है। इस प्रकार मार्ग कर भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं सीमा कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
अ. संघ लोक सेवा आयोग
ब. राज्य लोक सेवा आयोग
स. वित्त आयोग
द. योजना आयोग
उत्तर- द
व्याख्या- संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों तथा अनु. 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आायोग की स्थापना 1950 में एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा की गई थी, जो अब 2014 से नीति आयोग कहलाता है।
संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई?
अ. 15 मई, 2005 को
ब. 5 जून, 2005 को
स. 15 जून, 2005 को
द. 12 अक्टूबर, 2005 को
उत्तर- स
सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित (लोकसभा द्वारा 11 मई, 2005 को तथा राज्य सभा द्वारा 12 मई, 2005 को) होने के बाद 15 जून, 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा यह उसके 120 दिन बाद 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हुआ।
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री
अ. राजीव गांधी द्वारा
ब. विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा
स. नरसिम्हा राव द्वारा
द. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा
उत्तर- स
आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी?
अ. सी आर दास ने ब. मोतीलाल नेहरू ने
स. एम ए जिन्ना ने द. सर टी बी सप्रू ने
उत्तर- द
व्याख्या- आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत करने वाले प्रश्नगत विकल्पों में तेज बहादुर सप्रू थे। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी।
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
अ. अनु. 331 ब. अनु. 221
स. अनु. 121 द. अनु. 139
उत्तर - अ
व्याख्या- लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। इस अनुच्छेद में प्रावधानित है कि अनु. 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।
अ. भाग IX ब. भाग X
स. भाग XI द. भाग XII
उत्तर- अ
व्याख्या- संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 24 अप्रैल, 1993 से अंतःस्थापित संविधान के भाग प्ग् में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड (1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा तथापित इसी अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है।
जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था?
अ. के एम पन्निकर ब. एच एन कुंजरु
स. महात्मा गांधी द. बलवंत राय मेहता
उत्तर- द
व्याख्या- बलवंत राय मेहता समिति, 1957 ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी।
पंचायत समिति के सदस्य-
अ. खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
ब. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
स. प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
द. ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं।
उत्तर- स
व्याख्या- पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है?
अ. सेवा कर ब. शिक्षा कर
स. सीमा कर द. मार्ग कर (टोल टैक्स)
उत्तर- द
व्याख्या- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में टोल टैक्स प्रविष्टि 59 में प्रगणित है अर्थात् यह राज्यों का विषय है। इस प्रकार मार्ग कर भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं सीमा कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
अ. संघ लोक सेवा आयोग
ब. राज्य लोक सेवा आयोग
स. वित्त आयोग
द. योजना आयोग
उत्तर- द
व्याख्या- संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों तथा अनु. 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आायोग की स्थापना 1950 में एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा की गई थी, जो अब 2014 से नीति आयोग कहलाता है।
संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई?
अ. 15 मई, 2005 को
ब. 5 जून, 2005 को
स. 15 जून, 2005 को
द. 12 अक्टूबर, 2005 को
उत्तर- स
सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित (लोकसभा द्वारा 11 मई, 2005 को तथा राज्य सभा द्वारा 12 मई, 2005 को) होने के बाद 15 जून, 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा यह उसके 120 दिन बाद 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हुआ।
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री
अ. राजीव गांधी द्वारा
ब. विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा
स. नरसिम्हा राव द्वारा
द. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा
उत्तर- स
आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी?
अ. सी आर दास ने ब. मोतीलाल नेहरू ने
स. एम ए जिन्ना ने द. सर टी बी सप्रू ने
उत्तर- द
व्याख्या- आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत करने वाले प्रश्नगत विकल्पों में तेज बहादुर सप्रू थे। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी।
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
अ. अनु. 331 ब. अनु. 221
स. अनु. 121 द. अनु. 139
उत्तर - अ
व्याख्या- लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। इस अनुच्छेद में प्रावधानित है कि अनु. 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।