दिव्या देशमुख बनीं महिला शतरंज विश्व कप चैंपियन
19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने हमवतन भारतीय और पूर्व विश्व नंबर 2 कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराकर FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया।
दिव्या ग्रैंडमास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई हैं।
खाद्य संरक्षण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए 6,520 करोड़ का प्रोत्साहन
भारत के कृषि-खाद्य अवसंरचना की महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए एक कदम के रूप में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PRADHAN MANTRI KISAN SAMPADA YOJANA- PMKSY) के लिए 6,520 करोड़ रुपयों के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसमें 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है।
इस निर्णय से देशभर में खाद्य संरक्षण और सुरक्षा मानकों को मजबूती -मिलने की उम्मीद है। 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 NABL-मान्यताप्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिससे खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
अकेले विकिरण इकाइयों से 20-30 लाख मीट्रिक टन वार्षिक परिरक्षण क्षमता बढ़ने का अनुमान है, जिससे विशेष रूप से नाशवान उत्पादों को लाभ होगा। 920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का उपयोग PMKSY के विभिन्न घटकों को सहायता प्रदान करने, नए निवेश अवसर सृजित करने, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने और भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
आइओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी हैं?
1. शर्ली बोचवे
2. क्रिस्टी कोवेंट्री
3. नेतुबो नंदी नदैतवाह
4. एलेन जॉनसन सरलीफ
उत्तर- 2
किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'थल्लिकी वंदनम्' योजना शुरू की गई है?
1. गुजरात
2. आंध्र प्रदेश
3. कर्नाटक
4. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- 2
कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने 'नैनो-कप' संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है?
1. भारत
2. रूस
3. अमरीका
4. जापान
उत्तर- 1
एशियाई पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है?
1. नेपाल
2. सिंगापुर
3. मलेशिया
4. थाईलैंड
उत्तर- 4
17 से 22 जून तक
भारत और मालदीव के बीच 6 समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर
भारत और मालदीव ने मत्स्यपालन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, मौसम विज्ञान और फार्मास्यूटिकल्स सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इन समझौतों को मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के साथ उनकी वार्ता के दौरान अंतिम रूप दिया गया।
भारत ने द्वीपीय राष्ट्र में अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सीमा भी बढ़ाई।
मालदीव के वार्षिक ऋण भुगतान को 40 प्रतिशत तक कम रने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की और रक्षा, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
IMF ने 2025 और 2026 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत किया
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की विकास दर के अनुमानों में सुधार किया है। अब 2025 और 2026 के लिए अनुमानित वृद्धि 6.4% कर दी गई है, जो पहले क्रमशः 6.2% और 6.3% थी।
इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था का खिताब बरकरार रखेगा। IMF ने इस संशोधन का कारण अनुकूल वैश्विक माहौल और मजबूत घरेलू आर्थिक स्थिति को बताया है। वित्तीय वर्ष के आधार पर, भारत की अनुमानित वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.7% और 2026 में 6.4% रहने की संभावना है।
IMF के नवीनतम अनुमान के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2025 में 3.0% और 2026 में 3.1% तक पहुंच सकती है। चीन की वृद्धि क्रमशः 4.8% और 4.2% रहने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2025 में 1.9% और 2026 में 2.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
भारत-अमरीका संयुक्त उपग्रह निसार निश्चित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित
भारत-अमरीका अंतरिक्ष सहयोग के पहले चरण के तहत, इसरो के GSLV-F 16 ने 30 जुलाई, 2025 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को सटीक सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, निसार दुनिया का पहला दोहरे बैंड वाला रडार इमेजिंग उपग्रह है।
निसार अपने उन्नत एल-बैंड और एस-बैंड रडार प्रणालियों का उपयोग करके भूमि, बर्फ और महासागरों की निगरानी करेगा। यह डेटा आपदा प्रबंधन, जलवायु निगरानी और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सहायक होगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस मिशन को "गेम चेंजर" और वैश्विक सहयोग का प्रतीक बताया और कहा कि निसार विश्वबंधु की भावना से विश्व की सेवा करेगा।
कैबिनेट की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु 2,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी
किफायती ऋणों तक पहुंच को सक्षम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ के परिव्यय वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता" को मंजूरी दी है।
इस अनुदान से NCDC इसी अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ जुटा सकेगा।
यह धनराशि डेयरी, मत्स्यपालन, पशुधन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों, जिनमें महिला एवं श्रमिक-प्रधान सहकारी समितियां भी शामिल हैं, में कार्यरत सहकारी समितियों को दीर्घकालिक और कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
NCDC कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जो ऋण वितरण, परियोजना निगरानी और वसूली के लिए जिम्मेदार होगी।
पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली सहकारी समितियां NCDC के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना से 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
अमरीका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने के प्रभाव का आकलन कर रहा भारत
भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के प्रभावों का आकलन कर रहा है।
ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों को 'अत्यधिक प्रतिबंधात्मक' बताते हुए, रूस से भारत की रक्षा और ऊर्जा खरीद पर अतिरिक्त पेनल्टी लगाने का भी संकेत दिया है।
नई दिल्ली ने निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
2024 में अमेरिका को भारत का निर्यात लगभग 87 बिलियन डॉलर का रहा था, ऐसे में बढ़े हुए टैरिफ से वियतनाम और चीन जैसे देशों के निर्यातकों के मुकाबले भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है, जिन्हें कम अमेरिकी शुल्कों का सामना करना पड़ता है।
भारत, कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को लेकर वाशिंगटन की बढ़ती अधीरता और भारत की गैर-टैरिफ बाधाओं पर बढ़ती जांच से भी चिंतित है। फिर भी, भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यापार वार्ता में किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई की आजीविका की सुरक्षा उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगी।