बीते दो वर्षों में राजस्थान का चहुंमुखी विकास किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत को नई वैश्विक शक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन दो वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार, निवेश-अनुकूल वातावरण और सौर परियोजनाओं को गति दी गई है।
आज राज्य की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 41,189 मेगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता 35,337 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। जो देश की कुल सौर ऊर्जा में राजस्थान की हिस्सेदारी 27.2% है। बीते दो वर्षों में 17,820 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का इजाफा हुआ है। जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 17,326 मेगावाट है वहीं, 45 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं प्रगति पर हैं। राजस्थान तेजी से देश के सोलर हब के रूप में उभर रहा है।
पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं सी के तहत बीते दो वर्षों में गांव-ढ़ाणियों में 2,345 मेगावाट से अधिक क्षमता की 1,047 ग्रिड-कनेक्टेड लघु सौर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।
वहीं कम्पोनेंट-बी के अंतर्गत 51,927 ऑफ-ग्रिड सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जिससे किसान डीजल पंपों से मुक्त होकर स्वच्छ व सस्ती ऊर्जा अपना रहे हैं। ग्रिड कनेक्टेड संयंत्रों से करीब 1.54 लाख से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है।
पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत प्रदेश में 441 मेगावाट क्षमता के 1,09,209 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं और राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है।
पूगल में देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क विकसित
- स्वच्छ ऊर्जा नीति–2024 के तहत राजस्थान ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। बीकानेर के पूगल में 2,450 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क (The world's largest solar park) तथा 5000 मेगावाट ऑवर बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त ₹6,000 करोड़ के निवेश से 6,000 मेगावाट ऑवर क्षमता की 4 बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं विकसित हो रही हैं, जिन्हें देश में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त हुआ है। ये परियोजनाएं नवंबर 2027 तक पूर्ण होकर पीक डिमांड पूरी करने और महंगी बिजली से मुक्ति दिलाने में सहायक होंगी।
राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान
- अक्षय ऊर्जा में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान को वर्ष 2024 में गुजरात में आयोजित आरई-इन्वेस्ट समिट 2024 में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार तथा विंडर्जी इंडिया–2025 में एक्सीलेंस इन विंड एवं हाईब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
महत्वपूर्ण निर्णय
- एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति–2024 लागू
- RIPS–2024 के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, जिसमें अक्षय ऊर्जा, बायो फ्यूल, ऊर्जा भंडारण एवं ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए प्रावधान एवं प्रोत्साहन किए गए हैं।
- वर्चुअल एवं ग्रुप नेट मीटरिंग की अनुमति
- सोलर पार्कों हेतु 1.32 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटन
- राइजिंग राजस्थान समिट में एनर्जी सेक्टर में सर्वाधिक ₹28 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव
- केन्द्रीय उपक्रमों के साथ 43,238 मेगावाट परियोजनाओं के एमओयू